लमजुङ – बेसीशहर नगरपालिकाले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर मनोमानी कर उठाएको पाइएको छ । पालिकाले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गैरकानूनी ढंगले सवारी प्रदुषण कर उठाउँदै आएको भेटिएको हो । 

पालिकाले बनाएको ऐनमा भनिएको छ, ‘बेसीशहर नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका तर, सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रदुषण परीक्षण नगरिएका सवारी साधनलाई अनुसूची ७ बमोजिम सवारी साधन प्रदुषण कर लगाइने छ ।’

पालिकाले बनाएको यो ऐन नै गैरकानूनी छ । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार पालिकाले ऐन विपरीत सवारी प्रदुषण कर असुली गरिरहेको छ ।  

बेसीशहर नगरपालिकाले मोटरसाइकल, स्कूटरमा १५० रुपैयाँ, निजी कार, भ्यान, जीप, पिकअपमा २५० रुपैँया, बस, ट्रक, लहरी ५०० रुपैँया, मिनीबस, ट्रक (छ पाङ्ग्रे) ३०० रुपैँया र चार पाङ्ग्रेको हकमा २५० रुपैँया कर तोकेको छ ।  

यस्तै भाडाका हलुका सवारी साधनमा २०० रुपैँया, ट्याक्टर ठूलो ४० हर्षपावरभन्दा माथिमा ५०० रुपैँया र ४० हर्षपावरभन्दा सानोमा ३०० रुपैँया, टेम्पो २०० रुपैँया, पावर टेलर १०० रुपैँया र लोडर, डोजर र एक्साभेटर (भ्याकूम) मा १,००० रुपैँया कर तोकिएको छ ।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन मा उल्लेखनै नभएको ऐन बनाएर नगरपालिकाले सवारी प्रदुषण कर उठाउनु गैरकानुनी रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थम्मन सिंह गौतमले बताए । उनले भने, पालिकाले क्षेत्रअधिकार मिचेर कानुन बनायो, यो पाइदैन ।’

यता बेसीशहर नगरपालिकाले पालिकाबाट स्वीकृत आर्थिक ऐन भएको उल्लेख गर्दै पत्र पठाएपछि सवारी प्रदुषण करका लागी सेवाग्राहीलाई पालिकामा पठाउने गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय (यातायात शाखा)का प्रमुख विवेक सिग्देलले बताए । 

पालिकाले क्षेत्रअधिकार भन्दा बाहिर गएर किन मनोमानी कर उठाएको भन्ने हाम्रो प्रश्नमा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ अर्यालले भने, ‘यो ऐन पहिलेनै बनाएर कार्यान्वयन भइरहेको रहेछ । यो त्यत्ति ठूलो विषय पनि होइन, हामी छिट्टै नगरसभामा छलफल गरी संसोधन तर्फ लाग्नेछौँ ।’

बेसीशहर नगरपालिकाका भने, सूरुवात देखी नै थाहा नपाएर वा पाएरै पनि कर असुलिरहेको छ । पालिकाले आन्तरिक आयस्रोत बढाउने बहानमा यसरी हचुवाको भरमा ऐन बनाएर जनताबाट अवैधानिक रुपमा कर असुली गर्नुले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कार्यदक्षता माथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।