लमजुङ – नागरिकता किर्ते मुद्धाको आरोपमा पक्राउ परेका २ जना बिरुद्ध सरकारी वकिलले फितलो मुद्धा दायर गरिदिँदा उनीहरुले सजिलै उन्मुक्ती पाएका छन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङको राहदानी शाखामा कार्यरत सुब्बा चितवन घर भएका २७ बर्षीय अशोक भण्डारी र बेसीशहर नगरपालिका–४  घर भएकी ३४ बर्षीय सविता गुरुङ बिहिबार धरौटीमा छुटे । उनीहरुलाई लमजुङ प्रहरीले चैत दोस्रो साता पक्राउ गरेको थियो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता नं. ४५१०२६–१३८७७ रहेको ती युवतीको गत फागुन २२ गते राती सीसीटीभि समेत बन्द गरी किर्ते नागरिकता बनाइएको थियो । 

उनीहरु बिरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन २०५९, विद्युतिय (इलोक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० समेतका मुद्धा चलाउनु पर्नेमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्धा दायर गर्दा ‘किर्ते सम्बन्धी मुद्धा’ मात्रको अभियोग दर्ता गरेपछि उन्मुक्तीको बाटो खुलेको हो । 

जिल्ला न्यायाधिस कृष्ण प्रसाद पौडेलको चैत २८ गतेको इजलासले आरोपीद्धय भण्डारी र गुरुङसँग धरौटी रकम माग गरिएको हो । उनीहरु जनही क्रमशः १ लाख ७० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएको अदालतका श्रेस्तेदार भेषराज पौडेलले जानकारी दिए ।

कसूर स्वीकार गर्दा कसरी धरौटीमा छुट्यो ?
मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा २७६ बमोजिम नागरिकता किर्ते गर्ने कार्य गरेको हुँदा सोहि दफाको उपदफा ३ (१) बमोजिम कसूर गर्ने व्यक्तिलाई खण्ड (ग) मा उल्लेख भए बमोजिम ७ बर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैँयासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । 

सोही मागदावी राखी अभियोग पत्र दायर गरिएको र प्रतिवादीहरुले मौका र अदालतमा आएर कसूर पूर्णरुपमा स्वीकार गरेको र बुझिएका घट्नाका मानिसहरु र घट्ना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिहरु समेतले देखाएको व्यहोरालाई स्वीकार गरेको अवस्थामा र अदालतमा बयान गर्ने क्रममा कसूरलाई पूर्ण रुपमा स्वीकार गरेको अवस्था विद्यमान छ । 

जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी भण्डारी र गुरुङको हकमा थुनछेक बहस हुँदा उनीहरुको कसूर अभियोगमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिव आधार रहेको देखिन्छ । 

प्रतिवादिहरुलाई ३ बर्ष भन्दा बढी कैद सजायको मागदावी गरिएको, अभियुक्तहरुले अदालतमा कसूर स्वीकार गरेको, मुद्धाको तथ्य र तत्काल प्राप्त प्रमाणको मुल्याङ्कन गर्दा यी प्रतिवादीहरुलाई थुनामा राख्न मनासिव देखिएको अवस्था रहेकोमा अदालतबाट धरौटी माग गरी थुनामुक्त गरिएको छ । 

मुद्धा कसरी फितलो बनाइयो ?
प्रतिवादीहरु बिरुद्ध अन्य मुद्धाहरु क्रमशः भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन २०५९, विद्युतिय (इलोक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० समेतका मुद्धा चलाउनु पर्नेमा सरकारी वकिलको कार्यालयले सो मुद्धा अगाडी नै बढाएन् । मुद्धा दायर गर्दा ‘किर्ते सम्बन्धी मुद्धा’ मात्रको अभियोग दर्ता गरेपछि प्रतिवादीहरुलाई सजिलै उन्मुक्ती दिएको देखिन्छ ।  

यस मुद्धामा सरकारी पक्ष तथा अभियोजन पक्ष, सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय समेतले अनुसन्धान गर्दा अन्य मुद्धामा पनि अनुसन्धान गरी मुद्धा दायर गर्नुपर्नेमा सो तर्फ अनुसन्धान गरिएको देखिदैन् ।

प्रतिवादी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सुब्बा पदमा कार्यरत भण्डारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कसूर गरेको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा ११ मा सरकारी कागजात सच्चाउनेलाई हुनसक्ने सजाय सम्बन्धीत व्यवस्था छ । 

सो तर्फको कसूरमा अनुसन्धान र मुद्धाको दायरी सम्म गर्ने अधिकार रहेको निकायले सो कार्य गरेको अवस्था देखिदैन् । 

यता जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता कृष्णचन्द पाण्डेले जे चल्नुपर्ने मुद्धा हो, त्यही चलाईयो भन्ने तर्क गरे । भ्रष्टाचार, सांगठित अपराध, विद्युतिय कारोबार अन्तर्गतका मुद्धा किन चलाइएन भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, ‘प्रहरी कार्यालयबाट जे आयो, त्यत्तिमात्र चल्यो ।’

उनले जिस्कदै भने, ‘यो भ्रष्टाचार नै होइन, अहिले त भ्रष्टाचार गर्नेलाई समेत निलम्बनको व्यवस्था नै छैन् । पुरानो व्यवस्था हटिसक्यो, नयाँ मा त छैन् ।’

किन गरिएन निलम्बन ?
कर्मचारी भण्डारी चैत्र १५ गते पक्राउ परी चैत्र २८ गते बिहिबारसम्म प्रहरी हिरासतमा रहे । उनलाई मुद्धाको अन्तिम फैसला नभएसम्म निलम्बन गर्नुपर्ने हो तर, अहिलेसम्म निलम्बन गरिएको छैन् । 

यता नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मातहत रहेको विद्युतिय अभिलेख प्रणाली (नागरिकता जारी गर्ने सिस्टम) रातको समयमा खोली कार्य गर्दा समेत नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रशासकीय अधिकृत विष्णु कुमारी न्यौपानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान नै गरिएन् । 

अझ रोचक के छ भने, जिल्लाकै प्रमुख र महत्वपूर्ण कार्यालयमा भएको यस घट्नामा तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुद्धबहादुर गुरुङमाथि अनुसन्धान नै भएन् । कार्यालयकै रिमोट हातमा हुने प्रजिअमाथि कार्यालयभित्रै रातीमा भएको घट्नामा यथार्थ छानविन नगर्नु र घट्नामा आफु जोडिन सक्ने अवस्था देखेपछि पटक–पटक गृह मन्त्रालयमा सरुवाको माग गरेपछि उनी सरुवा भए । 

लमजुङमा भर्खर मात्र आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव खड्कासँग बुभ्दा उनले समेत यस मुद्धाका प्रतिवादी रहेका भण्डारीको हालसम्म निलम्बन नभएको बताए । 

यो पनि..

लमजुङमा किर्ते नागरिकताको आरोपमा दुई पक्राउ [फलोअप]

लमजुङ : नागरिकता प्रकरणमा वडा अध्यक्ष फसाउन सिडिओको जालझेल [फलोअप]

लमजुङ : रातमा सीसीटीभि बन्द, प्रशासनमा नागरिकताको कारोबार