पोखरा - गण्डकी प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त गर्ने प्रतीज्ञापत्रमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

बाल विवाहमुक्त नेपालका लागि जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन इन नेपाल तथा बेस नेपालका प्रतिनिधि तथा बालबालिकामाझ शनिबार उनले प्रतीज्ञापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सिङ्गो देशले नै कानुनी रूपमा बाल विवाह अपराध भनेर परिभाषित गरे पनि प्रदेशका कतिपय ठाउँमा अझैसम्म बाल विवाह हुँदै आएको उनले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले बाल विवाहमुक्त गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम तय गरे पनि कानुनी रूप दिन लागिपरेको छ ।

‘बाल विवाह कानुनीरूपमा अपराध हो र यसको अन्त्य जरुरी छ,’ उनले भने, ‘हामीले नीति तथा कार्यक्रम तय गरेका छौं । कानुनहरू बनिरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले ऐन बनाएर काम गर्दै छन् । प्रदेश सरकारले पनि चाँडै कडा कानुन ल्याउने छ ।’

गण्डकी प्रदेशमा अहिले पनि ११.९ प्रतिशत बाल विवाह छ ।

हस्ताक्षर समारोहमा सामाजिक अभियान्ताहरू बालकृष्ण पाण्डे, डा.गंगाधर अधिकारी, गण्डकी सरकारका सचिवहरू, विद्यार्थी, बाल विवाह प्रभावित बालबालिका, पत्रकार, सरोकारवाला निकाय तथा बेस नेपालका प्रतिनिधिलगायत सहभागी थिए ।

हस्ताक्षरका क्रममा अभियन्ता पाण्डेले बाल विवाहमुक्त विश्व अभियानका बारेमा प्रकाश पारे । 

२०३० सम्म बालविवाहमुक्त नेपाल घोषणा गरिसक्नका लागि गत पुस १६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर अभियानको सुरुआत गरेका थिए ।

त्यसपछि संघीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री तथा सातै प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय अभियानको सुरुआत गरेका थिए ।

विश्वव्यापी यो अभियान नेपालसहित ३ महादेशका करिब ३९ राष्ट्रहरूमा सञ्चालित छ।