लमजुङ – लमजुङ दुराडाँडाका तत्कालीन शिक्षक तथा मानवअधिकारकर्मी मुक्तिनाथ अधिकारीको माओवादी कार्यकर्ताबाट हत्या भएको २३ वर्ष बितेको छ ।

माओवादीलाई चन्दा नदिएको आरोपमा तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ताले २०५८ साल माघ ३ गते अधिकारीको निर्ममतापूर्वक हत्या गरेका थिए ।

चन्दा दिन्न भनेको, संस्कृत शिक्षा पढाएको र माओवादीको पकड विस्तारको आशमा उनीहरूले निर्दोष शिक्षक अधिकारीको हत्या गरेका थिए । तर, हत्यामा संलग्नहरू अहिलेसम्म सजायको घेरामा आउन सकेका छैनन् । हत्यामा संलग्नमाथि जाहेरी दर्ता भई अनुसन्धान हुनुपर्छ भनी हालेको मुद्दामा छोरा सुमनले सर्वोच्चबाट अहिलेसम्म तारेख खेपिरहेका छन् ।

अधिकारीका पुत्र सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘२३ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले यो कहालीलाग्दो हत्याको घटनामा अनुसन्धान गरी दोषीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन सकेको छैन ।’ द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आफूजस्ता हजारौं पीडितले धेरै लामो समय पीडा खपिसकेको उनको गुनासो छ । संक्रमणकालीन न्यायको विषयको समाधानमा सरकारद्वारा भएको अनुचित विलम्ब र बेवास्ताले पीडितले कहिले न्याय पाउँछन् ? अझै भन्नसक्ने अवस्था छैन ।’ उनले भने ।

२०५८ भदौतिर पाणिनी संस्कृत माविका तत्कालीन प्रधानाध्यापक नवकुमार अधिकारी विस्थापित भएपछि मुक्तिनाथले प्रधानाध्यापकको कार्यभार सम्हालेका थिए । उनी प्रधानाध्यापकसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलका स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति थिए । २०५८ दसैंमा माओवादीहरू विद्यालयमा आएर सबै शिक्षकको २५ प्रतिशत तलब जम्मा पारेर चन्दा दिन प्रधानाध्यापक अधिकारीलाई निर्देशन दिए ।

माओवादीको निर्देशनअनुसार अधिकारीले सो प्रस्ताव विद्यालयका शिक्षकहरूमाझ राखे । तर, सबै शिक्षकले अस्वीकार गरेपछि अधिकारीले मात्रै चन्दा दिने कुरा भएन । मुक्तिनाथले पनि नदिने निर्णयमा पुगे ।

माओवादीका कार्यकर्ता फेरि ताकेता गर्दै विद्यालय पुगे । विद्यालय पुगेका नकाबधारी माओवादी कार्यकर्ताहरूले कक्षामा पढाइरहेका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई कक्षाबाट उठाएर लगे । हाल सुन्दरबजार नगरपालिका–३, खजेगाउँको पानी टयाङ्की सँगैको उत्तिषको रुखमा हात बाँधेर गोली हानेर निर्ममपूर्ण हत्या गरेका थिए । 

हत्या भएको केही समयपछि अधिकारी परिवार न्यायका लागि जिल्लादेखि राजधानी काठमाडौंसम्म धेरैपटक धाए । तर, न्याय पाएका छैनन् । 

२०५८ माघमै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बेसीशहरमा श्रीमती इन्दिरा अधिकारीले घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी दोषीलाई दण्ड र पीडित परिवारलाई न्याय दिन माग गर्दै जाहेरी दिइन् । तर, प्रहरीले जाहेरी लिए पनि अनुसन्धान नै सुरु गरेन । त्यसपछि सुरु भएको न्यायको लडाइँ २३औं स्मृति दिवससम्म आउँदा पनि जारी छ ।

माओवादीहरू झन शक्तिशाली भएपछि यस घटनामा छानबिन अगाडि बढाउनुको साटो अल्झाउने काम मात्रै भए । दोस्रोपटक अधिकारी पत्नी इन्दिरा अधिकारीले १२ जना माओवादी कार्यकर्ताविरुद्ध २४ चैत २०६७ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बेसीशहरमा पूरक किटानी जाहेरी दिइन् ।

उनले आफ्ना पतिको हत्यामा लमजुङ जिल्ला तत्कालीन ईशानेश्वर गाविस– ४ बस्ने प्रभु भन्ने साधुराम घिमिरे, साबिक सातधारे गाविस–५ बस्ने देवेन्द्र पौडेल, कास्की जिल्ला मिजुरे–५ का धुव्र अधिकारीलगायतका १२ जनाको संलग्नता रहेकाले कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै किटानी दिइन् ।

तर, आफूहरूले नाम तोकेर दिएको यो किटानी जाहेरीमा बर्षौसम्म प्रहरी कार्यालयले झुलाउने मात्रै काम भएको अधिकारी परिवार बताउँछन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितलाई न्याय दिन तथा पीडकलाई कारबाही गर्न भनी सत्यनिरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएको भए पनि आयोगले समेत न्याय दिन नसकेको पीडितको गुनासो छ ।

मुक्तिनाथ अधिकारीका परिवारका सदस्यहरु राज्यका सबै निकाय, राजनीतिक दल, आयोग सबै ठाउँमा पुग्दा पनि न्याय पाउन नसकेको दुखेसो गर्छन् । राज्यले पीडितको पीडामाथि फुटबल खेल्ने काम गरेको उनीहरुको भनाई छ । 

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा करिब १७ हजारको ज्यान गयो । त्यसमा मुक्तिनाथ जस्ता धेरै परे । तर, पीडितलाइ न्याय दिने प्रक्रियामा जालझेल मात्र भइरहेको मुक्तिनाथका सहपाठी इश्वरी अधिकारी बताउँछन् ।

द्वन्द्वकालीन ज्यादतीको छानिबन गर्न बनाइएको सत्य निरुपण आयोगमा झण्डै लाख र बेपत्ता आयोगमा हजारभन्दा बढी उजुरी परे होलान । तरपनि तीमाथि कुनै निर्णय भएको छैन । ज्यादतीको घाउ बोकेर पीडितले यसरी कहिलेसम्म न्यायको लागि भिख मागिरहनुपर्ने हो ? मुक्तिनाथ हत्याको दृश्य देख्दा कसैलाइ पोल्दैन ?