लमजुङ – सरकारी ठगीको आरोपमा पक्राउ परेकी लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य मधुमाया बगालेलाई प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

बगालेलाई सम्पति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिमको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको र अदालतबाट बिहिबार थप ७ दिनको म्याद थप गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक निशान्त श्रीवास्तवले बताए ।

जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारीको ११ करोड २० लाख रुपैयाँ हिनामिनामा मुख्य भूमिका बगालेको देखिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्षको आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको हो । उनी विगत २२ दिनदेखी प्रहरी हिरासतमा छिन् ।

सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय गण्डकी प्रदेशको पत्रको जाहेरीको आधारमा बगालेलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ । बगालेले जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारीको ङादी सेवा केन्द्र प्रमुख वीरेन्द्र गुरुङलाई प्रयोग गरी सहकारीमा नक्कली कर्जा खडा गराई सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप छ ।

उनी सहकारीको सञ्चालक पनि नरहेको र बचतकर्ता पनि नरहेकोमा अरुलाई प्रयोग गरेर सहकारीको रकम हिनामीना गरेको देखिएकाले गहिरो रुपमा अनुसन्धान भइरहेको डिएसपी श्रीवास्तवले बताए । ‘हाम्रो तर्फबाट अनुसन्धान भईरहेको छ’ प्रनाउ श्रीवास्तवले भने, ‘अहिलेनै निर्दोष भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

प्रहरीले बगाले र सहकारीका व्यवस्थापक गुरुङको सम्पत्तिको स्रोतबारे पनि अनुसन्धान थालेको छ । व्यवस्थापक गुरुङ गत मंसिर १६ गते र बगाले मंसिर १७ गते पक्राउ परेका हुन् ।

अदालतले पहिलो पटक बगालेलाई ६ दिन र गुरुङलाई ७ दिन हिसासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइएको थियो ।

उनीहरुले सरकारी संस्थाको हिमालयन बैँक लिमिटेडको खातामा रहेको रकम निकासा गर्न कृर्ते दरखास्त गरी रकम हिनामिना गरेको आरोप छ । पक्राउ परेका दुवैजनाको बयान लिने काम प्रक्रियामा रहेको डिएसपी श्रीवास्तवले बताए ।

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले प्रतिवेदनसहित कागजात प्रहरीलाई पठाएर अनुसन्धानका लागि अनुरोध गरेको थियो ।

पदबाट भएन निलम्बन
प्रहरीले बगालेलाई सम्पति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिमको कसुरमा अनुसन्धान थालेपनि उनको कार्यपालिका सदस्य पद निलम्बनमा परेको छैन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित)को दफा (२७) बमोजिम मुद्धा दर्ता सँगै पद स्वतः निलम्बन हुने उल्लेख छ ।

सो ऐनमा लेखिको छ, ‘प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’

यता मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य रहेकी बगालेको पद निलम्बनमा परेको गाउँपालिकाको तर्फबाट कुनै सूचना सार्वजनिक गरीएको छैन ।

प्रहरीले मुद्धा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाएपनि पद निलम्बनको प्रक्रियामा भने, मर्स्याङ्दी गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले अनविज्ञता प्रकट गरे ।

यद्यपी बगाले आवद्ध रहेको नेकपा एमाले पार्टीले भने, यसअघिनै पार्टी साधरण सदस्य समेत नरहने गरी जिम्मेबारी मुक्त गरेको छ । यसअघि बगाले नेकपा एमाले मर्स्याङ्दी गापा–९ को वडा कमिटि अध्यक्षको जिम्मेबारीमा थिईन ।

यो पनि..

सहकारी ठगी: मर्स्याङ्दी गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य मधुमाया पक्राउ