देशमा संघियता आएसँगै आम जनमानसमा एक किसिमको भान के भयो भने, अव जनताले चुनेकै जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकार चलाउँछ र कर्मचारीको राज सँगै नितिगत भ्रष्टाचारको अत्य हुन्छ । तर, संघियता पछि त्यो देखिएन् । 

नीतिगत भ्रष्टाचारमा पालिकाका मेयरदेखि कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीदेखि प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत सम्म संलग्न हुँदै आएका कयौँ उदाहरण छन् । कतिपयले त, पालिकालाई कमाउधन्दा चलाउने अड्डा समेत बनाएका छन् भने, तीनै धन्दा बाहिरिने डरले विभिन्न वहानावाजी गर्दै सार्वजनीक हित र चासोको सूचना लुकाउँदै आएका छन् । 

कर्मचारीले जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिलाई त टेरदैनन् भने, जनतालाई के टेरलान त ? यस्तै समस्याको पछिल्लो एक उदाहरण हो, लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका । 

यस पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शीशीर पौडेलले कसैलाई गन्दैनन् । उनको कुरामा जनप्रतिनिधि मुखमा मुख मिलाउँछन् । अन्य विषयगत शाखाका कर्मचारीहरुको त कुरै छोडौँ । कसैले कसैलाई टेरपुच्छर लगाउँदैनन् । 

के थियो माग गरिएको सूचना
हामीले यस पालिकामा सूचनाको हक प्रयोग गरी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र ०८/०८१ सम्मको सवारी मर्मत र इन्धनमा के कति खर्च भएको छ ? खर्च सम्बन्धी पालिकाले बनाएको मापदण्डको प्रमाणीत प्रतिलिपि सहितको विवरण माग गरीएको थियो । 

पालिकासँग सूचना माग गरिएको निवेदन । 

पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पौडेलले सूचना दिनुको सट्टा ठाडै सूचना दिनै मिल्दैन् भने । सूचनाको हक सम्बन्धी सामान्य ज्ञान समेत नभएपनि उनले सबै आफैले जानेबुझेको भन्दै अहमता सहित प्रस्तुत भए ।  

यतिमात्र होइन पालिकाले नागरिक, पत्रकार जोसुकै आएपनि सूचना दिन नै मिल्दैन, यदि चाहेको भए सूचना आयोग मार्फत मात्र दिन मिल्ने भन्दै हामीलाई हकार्न समेत भ्याए । 

सार्वजानिक हित र चासोको हरेक सूचना नागरिकले पाउने अधिकार छ । सोहि अनुरुप हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरी निवेदन दिएका छौँ । कसरी ठाडै दिन मिल्दैन भन्नुभयो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले पाँच कारणले दिन मिल्दैन भन्ने ठाडो जवाफ फर्काए ।

तर, ति पाँच कारण के–के हुन भन्नु न त । कि लिखित जवाफ दिनु भन्ने पुनः प्रश्नमा उनले भने, ‘म लिखित दिन्न, पाँच कारणले दिन मिल्दैन । बजारमा बाढ्दै हिड्ने होइन सूचना भन्ने, आधिकारीक निकायलाई मात्र हामी सूचना दिन्छौँ ।

सय चोटी आएपनि मैले भन्ने जवाफ यहि हो ।’ तर, सूचनाको हक सम्बन्धी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत आफै अनविज्ञ छन् भन्ने प्रष्ट थियो । किन कि उनले कसरी सूचना दिन मिल्दैन र पाँच कारण खुलाउनै सकेनन् । 
 

कुन सूचना दिन मिल्दैन ?

• नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भिर खलल पार्ने,
• अपराधको अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोजना प्रत्यक्ष असर पार्ने,
• आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा वैकिङ्ग वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने,
• विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धान प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने,
• व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने ।

हामीले माग गरेको सूचनामा यी पाँच बुदाँमा कुनै पनि पर्दैनन् । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पौडेलले सूचनाको हक सम्बन्धी अध्ययन नै नगरी गैह्रजिम्मेवारी जवाफ दिँदै पन्छीन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । 

उनले सूचनाको हक सम्बन्धी सामान्य ज्ञान समेत नलिई पालिका प्रमुख कृष्ण प्रसाद कोइरालालाई पनि पढाउन भ्याए । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पौडेलले सूचना दिन मिल्दैन् भन्दै गर्दा पालिका प्रमुख कोइरालाले उनलाई साथ दिदैँ सूचना दिन मिल्दैन भनि स्वरमा स्वर मिलाए । 

एउटै सूचनाका लागी पटक–पटक नगरपालिका धाउँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको भन्दै सूचना दिन नमिल्ने भनी सूचना अधिकारी ऋषीराम पौडेलले फर्काए । कहिले सूचना दिनै नमिल्ने भनी प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत पौडेलले फोन काटे ।

पछि पुनः यहि सूचनाका लागी नगरपालिकाका मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सूचना अधिकारीसँग छलफल गर्दा पनि सूचना दिनै मिल्दैन भनी स्वरमा स्वर मिलाए । आम सञ्चार जगतका प्रतिनिधिलाई त एउटा सूचनामा यतिसम्म दुःख दिनेहरुले सेवाग्राहीको हकमा के गर्लान ? ठूलो प्रश्न खडा भएको छ । 

यसरी सुन्दरबजार नगपालिकाले सर्वजनिक हित र चासोको सूचना लुकाउँदै गर्दा, यस पालिका भित्र शुसासन कायम छैन र मिलेमतोमा कतिसम्म नितिगत भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन् । हामी यस विषयमा निरन्तर फलोअप गर्नेछौ । 
यो पनि...

अनियमितता बाहिरिने डरले सूचना लुकाउँदै सुन्दरबजार नगरपालिका