काठमाडौँ - सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सवारी चालकले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नम्बर भनेका आधारमा ट्राफिक प्रहरीले विशेष किसिमको डिभाइसमार्फत् सवारी लाइसेन्स भए नभएको बारे पत्ता लगाउने छन् ।
यो नियम लागू गर्ने अन्तिम तयारी रहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । यससम्बन्धमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच बुधबार समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ ।
यो व्यवस्था लागू भए अब छुट्टै लाइसेन्स बोकेर हिँड्न नपर्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले बताए । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर वा छुट्टै जारी गरिएको क्यूआर कोडमार्फत लाइसेन्स हेर्न मिल्ने प्रणालीको स्थापना, परीक्षण र सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीले जानकारी दिए ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि ट्राफिक प्रहरीले डिजिटल्ली चिट काटेर आफ्नो प्रणालीमा राख्ने र जरिवाना पनि अनलाइनमार्फत नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । केही दिनभित्रमै यो नियम लागू गर्ने तयारीमा यातायात व्यवस्था विभाग छ । त्यसका लागि आवश्यक सफ्टवेयर समेत बनिसकेको विभागले जनाएको छ ।
परिचयपत्रमा लाइसेन्स प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको सबै विवरण राखिएको हुने र नम्बरका आधारमा मोबाइल डिभाइसमार्फत ट्राफिक प्रहरीले परीक्षण गर्नेछ । अहिले सबै प्रक्रिया पूरा भएका र नवीकरणसहित १६ लाख सेवाग्राहीको लाइसेन्स छापिन बाँकी छ ।
