सुन्दरबजार – सार्वजनिक चासोको सूचना पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक मानव अधिकार हो । जनताले तिरेको करबाट संचालन हुने सार्वजनिक निकायहरुमा के–कस्ता निर्माण कार्य, योजना तर्जुमाहरु भैरहेका छन, खर्चमा कत्तिको पारदर्शिता छ । ती बारेमा जान्न पाउने हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो ।

सूचनाको खोजी, प्राप्ति र प्रवाहमा कुनै पनि अवरोध नभईकन यस्ता सूचनामा प्रत्येक नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्ने कुरा सूचनाको हकमा नै उल्लेख छ । तर, लमजुङ स्थित सुन्दरबजार नगरपालिकाले आफ्नो अनियमितता बाहिरिने डरले सूचना लुकाउने गरेको छ ।  

सुन्दरबजार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिशिर पौडेलले सूचनाको हक नै प्रयोग गरेर माग गरिएको सार्वजनिक हितको सूचना नै दिनै मिल्दैन भन्ने जवाफ फर्काएका छन् । 

साउन १७ गते सूचनाको हक प्रयोग गरेर नगरपालिकाका सूचना अधिकारी समक्ष हामीले गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० र आ.व.०८०/८१ सम्मको सवारी साधन मर्मत खर्च र इन्धन खर्चबारेको विवरण माग गरिएको थियो । साथै इन्धन खर्चबारे पालिकाले बनाएको मापदण्डको समेत विवरण माग भएकोमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले यो सूचना कुनै हालतमा दिनै नमिल्ने गैह्रजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएका हुन् । 

सूचनाको हक प्रयोग गरी पालिकासँग सूचना माग गरिएको निवेदन ।  

सूचना के कारणले दिन मिल्दैन भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, ‘सूचना पाँच वटा कुराले दिन मिल्दैन्, ती पाँच कुरा त्यहाँ नै पढ्नु न मलाई कण्ठ छैन् । ए बा, तपाई यस्तो विद्धान मान्छेले सूचना हक सम्बन्धी नियम पढ्नु न हजुरले ।’

यस्तो गैह्रजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिइरहेका प्रमुख प्रशासीय अधिकृत पौडेललाई पुन, सूचना दिन मिल्दैन भनेर लिखित जवाफ दिनु न भन्ने प्रश्नमा उनले थप्दै भने, ‘लिखित दिन मिल्दैन नि बाबु, विज्ञले तोकेको कुरा हजुर आफैले पढ्ने हो ।’ यति भन्दै आफु बैठकमा रहेको भन्दै उनले फोन राखे ।  

जनताले तिरेको पैसाको हिसाब पाउनु पर्छ राष्ट्र सेवकहरुले यो वा त्यो वाहनामा सूचनाको हकबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन सूचना माग्ने हक छ सूचना दिनै पर्ने हुन्छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार गोप्य राख्नु पर्ने विषय बाहेक अन्य सार्वजनिक चासोका विषयमा नागरिकले सुसुचित हुन पाउने र सूचना लिन पाउने अधिकार छ । सार्वजानिक चासोको सूचना दिनै मिल्दैन भन्न नमिल्ने लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुद्ध बहादुर गुरुङले बताए । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन ढकालले सार्वजनिक निकायको सूचना, कानुनले दिन मिल्दैन भन्ने बाहेक सबै दिन मिल्ने बताए । उनले भने, ‘सूचना दिन नमिल्ने सूचना के हुन्छ र सार्वजनिक निकायमा । सूचनाको हक सम्बन्धी उहाँले थाहा नभएर पनि सूचना दिन मिल्दैन् भन्या होला ।’