पोखरा - गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा कानुन अधिकृत खटाइने भएको छ । स्थानीय तहको मागका आधारमा सहजकर्ताको रुपमा कानुन अधिकृत खटाउने व्यवस्था सहितको कार्यविधि गण्डकी प्रदेशले तयार गरेको हो ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐनले स्थानीय तहको कानुन सेवा पद प्रदेशको हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यही व्यवस्थालाई टेकेर स्थानीय तहको मागका आधारमा सातौं तहको कानुन अधिकृत खटाउने प्रावधान सहितको कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको हो ।

बुधबार बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेको स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता छनोट तथा परिचालन कार्यविधि पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए ।

प्रदेश निजामती ऐनले दरबन्दी सिर्जना भएका कुनै पनि पदमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने र यदि भर्ना गरेमा सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर नै गर्नेसम्मको व्यवस्था छ । तर दरबन्दी नै सिर्जना नभएकाले कार्यविधि बनाएर करारमा पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।

कानुनी ज्ञान र अनुभव नहुँदा कानुन निर्माण र न्यायिक समितिमार्फत न्याय सम्पादनमा समस्या सिर्जना भएको भन्दै स्थानीय तहले कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए । कानुनको ज्ञान नहुँदा स्थानीय तहले बनाएका कानुन फितलो हुने र बाझिने गरेका थिए ।

लोकसेवामार्फत दरबन्दी तय भएर पदपूर्तिका लागि सिफारिस नभएसम्म करारमा पठाउने गरी कार्यविधि तयार गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकीले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐनले स्थानीय कानुन सेवाको पद प्रदेशले निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनमा कम्तीमा स्नातक गरेका व्यक्तिलाई आवेदनका आधारमा छनोट गरी साझेदारीमा खटाइने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ । त्योभन्दा माथि गरेको अध्ययन छ भने थप अंक प्राप्त गर्ने छन् ।

स्थानीय तहको मागका आधारमा संख्या तोकेर आवेदन आह्वान गरिने छ । गण्डकीमा ८५ वटा स्थानीय तह छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई न्यायिक समिति गठन गरेर विभिन्न १३ प्रकारका विषयमा विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ । उक्त अधिकार बमोजिम पीडित पक्षले आफ्नो पालिकामा गएर न्यायका लागि उजुरी दिन पाउँछन् ।