काठमाडौँ - संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ मन्त्रालयगत रुपमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयकै रहेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा रकमगत आधारमा अर्थ मन्त्रालयको मात्रै बेरुजु ५७ दशमलव ६६ प्रतिशत छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार अर्थपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको बेरुजु प्रतिशत १५ दशमलव ६२ छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ४ दशमलव ८१, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ४ दशमलव ५१, गृहको २ दशमलव ७९, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २ दशमलव ३८, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको २ दशमलव ३ प्रतिशत बेरुजु छ ।

यस्तै शहरी विकासको १ दशमलव ९५, खानेपानी मन्त्रालयको १ दशमलव ५६, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १ दशमलव ५४ र अन्य मन्त्रालयको ४ दशमलव ८८ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखाले जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाा बराबरको बेरुजू देखिएको छ । हालसम्म फस्यौट हुन बााकी बेरुजू ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

एक वर्षमै १ खर्ब १९ अर्ब बेरुजु
सरकारी संरचनाहरुले कानुन उल्लंघन गर्दै खर्च गर्ने र नियमअनुसार असुल गर्नुपर्ने आम्दानी नउठाएपछि एक आर्थिक वर्षमै १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।

योसहित कुल बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अद्यावधिक गर्नुपर्ने बेरुजु हो भने ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैयाँ कारबाही गरी तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने खालको बेरुजु हो ।