लमजुङ – सर्वोच्च अदालतले उत्तरी लमजुङमा विवादित सिउरुङ–स्यागे नयाँ सडक बाटो तत्काल निर्माण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

नयाँ सडक बाटो निर्माण विरुद्धको रिटमा गत माघ १९ मा अदालतका कामय मुकायम प्रधान न्यायाधीस ईश्वरप्रसाद खतिवडा र न्यायाधीस टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलाशले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको अन्तिरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘यो सडक बनाउने सन्दर्भमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको भन्ने नदेखिएको र नयाँ (प्रस्तावित) बाटो निर्माण गर्दा स्थानीय समुदायको धार्मिक, सांस्कृतिक हक अधिकारकामा असर पर्ने देखिन्छ ।’

थप भनिएको छ् ‘प्रस्तावित सिउरुङ–स्यागे नयाँ सडक बाटो निर्माण गर्दा निवेदकहरुको हक अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने स्थिति देखिँदा सुविधा सन्तुलन समेतको दृष्टिबाट विवादित यो सडक तत्काल निर्माण नगर्नु नगराउनु भनि अन्तिम सुनुवाई नभएसम्मका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

सिउँरुङ गाउँका स्थानीय गणेश बहादुर गुरुङ, धन बहादुर गुरुङ सहित ५६ जनाले दिएको रिटमा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता भिम राई र प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्माले बहस गरेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश ।

सडकमा निर्माणमा विवाद किन ? 
अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्ने पर्यटकीय गाउँ सिउरुङ सडक सञ्जालमा जोडिने बहानामा सिंगो गाउँ नै जोखिममा पर्ने भएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन् । गाउँकै माथिबाट सडक खन्ने भएपछि पहिरोका कारण जोखिम बढ्ने भन्दै स्थानीय नै यसको बिरुद्ध उत्रिएका हुन् । 

यसअघि गाउँ नै जोखिम हुनेगरी स्थानीयसँग समन्वय नै नगरी नयाँ मोटरबाटो सडक विस्तार गर्न लागेको भन्दै स्थानीय वासिन्दाले पटक पटक विरोध गर्दै आए । खुदीबाट सिउरुङ हुदैँ स्यागे सम्मको सडक ६ वर्ष अगाडी देखी मोटरवाटो सञ्चालनमा आइसकेको छ । तर, उक्त मोटरबाटोलाई स्तरउन्नतिको सट्टा फेरी ढगै, हर्सिङडाडा, घोसिङ हुदै सिउरुङ गाउँकै माथिबाट नयाँ मोटरबाटो खोल्न लागेपछि स्थानिय खरो बिरोधमा उत्रिएका हुन् ।  

मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाले आ.व. ०७६/७७ मा खुदी सिउरुङ स्यागे सडकमा रु. ५० लाख र खुदी, देउराली, सिउरुङ मोटरबाटो शिर्षकमा रु. १० लाख छुट्याएको थियो । स्थानीय तहले पर्यटकीय गाउँलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बेला गाउँमाथिबाट सडक निर्माण गरी गाउँ नै जोखिम हुने काम गर्दै आएपछि स्थानीयले पालिकाको समेत बिरोध गरे ।

पटक–पटक गाउँमा भेला राखे । पुरानो मोटरबाटोलाई स्तरउन्नति गर यो नयाँ बाटो रोक भन्दै करिब ७५ जनाको हस्ताक्षर गरेर वडा कार्यालय, गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत बुझाए । तर, गाउँलेका कुरा कतै सुनुवाइ भएन । तसर्थ उनीहरु अन्त्यमा सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउन पुगे । 

पर्यटकीय गाउँ सिउरुङमा १ सय ५ घरधुरी छ । गाउँकै माथिबाट सडक विस्तार गरेमा गाउँको इतिहास नै हराउन सक्ने स्थानीय समाजसेवी गणेशबहादुर गुरुङ बताउँछन् । उनले भने, ‘गाउँको भूधरातल भिरालो र कमजोर छ । बाढी पहिरोको जोखिम उत्तिकै छ । खानेपानी, च्यानघारी, कोइ्बोधी, गुम्बा, स्कुल सबै जोखिम हुने अवस्था आउँछ । हामी विकास विरोधी होईनौ नि । तर, गाउँ नै जोखिम हुने गरी आउने विकास हामिलाई चाहिँदैन ।’

पालिकाले तत्कालिन समयमा हर्सिङडाँडालाई लक्षित गरी मोटरबाटो निर्माण गर्न लागेको भनेपछि अधिकांश स्थानीयले खुलेर बिरोध जनाए । हर्सिङडाँडालाई पर्यटकीय रुपमा विकास गर्ने हो भने त्यहाँ सडक होइन् पदमार्ग निमार्ण गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग समेत छ । 

पर्यटकीय गाउँ सिउरुङ ।