काठमाडौं - सरकारी कर्यालयहरुले अब सरकारी चिठ्ठीपत्र र कागजात हुलाकमार्फत नै अनिवार्य पठाउनुपर्ने भएको छ ।

सरकारले नै सरकारी हुलाक सेवा प्रयोग गर्न छाडेपछि १ असोजमा सचिव बैठकले सरकारी चिठ्ठीपत्र र कागजात हुलाकमार्फत् पठाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ हो ।

मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालयको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले मन्त्रालय/निकाय/कार्यालयहरूले आ–आफ्नो प्रशासन महाशाखा/शाखालाई हुलाक सेवाकै प्रयोग गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

पछिल्लो सयममा सरकारी कार्यालयहरुले चिठ्ठीपत्रसहित विभिन्न हुलाकसम्बद्ध सेवा पनि निजी स्तरका कुरियर र कार्गो कम्पनीबाट लिइरहेका छन् । यसले गर्दा हुलाक सेवामा आकर्षण कम हुँदै गएको छ भने सरकारको खर्च पनि बढेको छ ।

सचिव बैठकको निर्णय

प्रविधिको प्रयोग सर्वसुलभ र व्यापक हुँदै गए पछि हुलाक सेवा अस्तित्व जोगाउने संकटमा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नै हुलाक सेवा प्रयोग गर्न छाडेपछि जनस्तरमा समेत हुलाकका सट्टा कुरियर सेवाप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । सेवा समेत कमजोर भएका कारण हुलाकहरुको आम्दानी झन् घट्दै गएको छ ।

१९३५ सालमा स्थापित नेपाल हुलाक घरबाट सुरु भएको हुलाक सेवामाथि सरकारी विकर्षणलाई घटाउन सचिव बैठकबाट यस्तो निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । 

अहिले धेरैजसो सरकारी पत्र तथा परिपत्र इमेल र अनलाइन प्रविधिमार्फत नै कार्यालयहरुमा पुग्ने गरेका छन् । तर, कतिपय पत्र तथा फाइलहरु अभिलेखका लागि प्रमाणित रुपमै कार्यालयहरुमा पठाउनुपर्छ ।

यस्ता अनिवार्य रुपमा पठाइनुपर्ने पत्रहरु अब निजी कुरियरमार्फत पठाउने क्रम बन्द गरेर सरकारी सेवा नै प्रयोग गर्ने निष्कर्षका साथ यस्तो निर्णय भएको हो ।

वर्षमा साढे तीन अर्ब खर्च गर्ने हुलाक सेवाले ५० करोड रुपैयाँ पनि राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन् ।