लमजुङ – वर्तमान स्थानीय तहको सबैभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार र अनियमितता हो । त्यसमा पनि नितिगत भ्रष्टाचार भयावह अवस्थामा छ । धेरैजसो स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिलाई कानुनको सम्पूर्ण ज्ञान नहुने हुदाँ, स्थानीय तहमा नीति वा कानुन बनाउदा नै कर्मचारी हाबी भई त्यसमा छिद्र राखेर बनाउने र कार्यान्वयनको बेलामा त्यहि छिद्रमा बसेर आफु अनुकुलको कार्य गर्ने हुँदा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले बढवा पाईराखेको छ ।

प्रचलित ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा अन्य कानुनले तोकेबमोजिमका प्रक्रियाको गलत व्याख्या गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य राखी ऐन नियम विपरीत कार्यविधि वा निर्देशिका तयार गरी भ्रष्टाचार गर्ने गराउने प्रवृत्ति बढेको पाइएको छ ।

अहिले परामर्श सेवा खरिद स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । यसमा लेनदेन राम्रै देखिन्छ । यसमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म हुने मिलेमतो र लेनदेनको बिरोध कसले गर्ने ? 

सार्बजनिक खरिद ऐन, नियमावलीको अपव्याख्या गरेर सुचना प्रकाशन बिना आफ्नै मातहतको तीनवटा कन्सल्टेन्सी देखावटी रुपमा खडा गरि देखावटी प्रतिस्पर्धा गराई परामर्श सेवाका कामहरु (डी.पी.आर, आईई, ईआईए, IEE, EIA, O&M, आवधिक  योजना आदि) दिने, र लागत अनुमान हाराहारीमा भुक्तानी गरि ५०-६० प्रतिशत कमिशन लिने काम हाकिमहरूबाट हुन्छ । अझ TOR समेत पहिल्यै आफ्नै मातहतका कन्सल्टेन्सीलाई बनाउन लगाउने र अन्य कन्सल्टेन्टलाई EOI/RFP मा बिबिध कारण देखाएर फेल गरिदिने गर्छन ।

यस्तोमा ति खडा गरिएका कन्सल्टेन्टले कस्तो रिपोर्ट देलान ! त्यहि भएर नै त्यस्ता कामहरुमा कि त डिटेलिङ पुगेकै हुन्न कि कुनै ठाउँको कपि पेस्ट गर्ने काम मात्रै हुन्छ ।सरकारी प्रोजेक्ट हरुमा जबसम्म सार्बजनिक सुचना मार्फत खुला प्रतिस्पर्धा गराई परामर्शदाता छनोट गर्ने नीति नभएसम्म स्थानीय निकायका हाकिमहरुको खल्ती भरिने काम रोकिदैन र स्थानीय तहले राम्रा प्रोजेक्टहरु पाउदैन ।

उदाहरणको रुपमा भनौ यहाँ एउटा सिङ्गो भवन मात्रै ठडयाएर् वा एकै स्थानीय तहमा उस्तै प्रकृतिका संरचना बनाउदा पनि पटकपटक डीपीआरको नाममा भुक्तानी दिएर कमिशनको खेति गर्ने चलन छ । सोझै खरिद र असमानतको व्यवस्थाले गर्दा स्थानीय निकायमा अधिकतम मुल्य तोकिएका खरिदजन्य सामाग्री, अधिकतम मूल्यमै खरिद हुने र मूल्य नातोकिएका सामाग्री असामान्य मुल्यमा खरिद हुन्छन । 

झन् स्वास्थ, पशु तर्फको औषधीजन्य खरिदको दायरा फराकिलो हुने र औषधीजन्य सामग्रीमा मार्जिन धेरै हुने हुदाँ देखाउनका लागि १–२ वटा खरिदको विज्ञापन गरिन्छ र अरु सोझै खरिद गरिन्छ । यस्ता कुराहरुको तथ्यगत विवरण खोज्न जनताले सुचनाको हक मार्फत स्थानीय तहको बिल भौचरको फोटोकपी माग्ने र खरिद भएको ठाउँमा सम्पर्क गरेर सोध्नुभयो भने बास्तबिक मुल्य र खरिद मुल्यको अन्तर थाहा पाउँ सक्नुहुनेछ ।

अर्कोतर्फ नेपाली कन्सल्टेन्टलाई पनि निकै गाह्रो छ । पहिलो त ५०–६० प्रतिशत लो बिड गरेर प्रोजेक्ट पार्नुछ त्यसमाथि २०–३० प्रतिशत सम्म कमिशन बुझाउनु पर्छ, हाकिमशाप हरुलाई खुशी पार्न, त्यसमाथि १३ प्रतिशत भ्याट, १.५ प्रतिशत टिडीएस, अनि बचेको पैसाले बायो डाटामा देखाए जसरी विशेषज्ञ हायर कसरी गर्ने ? अर्कोतिर यसपाली एऋ नदिए अर्कोपाली काम नपाईएला वा बिल रोकिएला भन्ने चिन्ता ।

स्थानीय तहमा अर्को अनियमितता हुने पाटो भनेको अनावश्यक अनुगमन भ्रमण खर्च पनि हो स्थानीय तहमा कामसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अनुगमन टोलि नबनाई, हाकिम मातहतका कर्मचारीलाई उपस्थित नै नगराई अनावश्यक रुपमा आमन्त्रित गराई  अनुगमन भत्ताको नाममा आर्थिक अनियमितता गर्ने गरिन्छ ।

साथै अनावश्यक भत्ताको नाउँमा आफ्ना कार्यक्रम रोकिने डरले पालिका मातहतका अन्य शाखाले समेत हाकिम, लेखा, प्रशासन लगायतका कर्मचारीको नाम राखी अनावश्यक भत्ता दिने चलन पनि स्थानीय तहमा समस्याको रुपमा रहेको छ । यस क्रममा ठुला कर्मचारीको कतिपय भत्ता दोहोरो समेत परेको हुन्छ तर महालेखाले समेत कर्मचारीको बिल, भरपाई, भत्ता, हाजिरी आदिमा त्यति धेरै चासो दिएको देखिदैन् ।

उनीहरुलाई पनि मिलाउने ब्यबस्था हुदाँ यी कुराहरु बाहिर आउदैनन् । ठुला कर्मचारीहरु आफ्ना बिल, पेश्की आफ्नो नाउँमा निकाल्दैनन, आफ्नो मातहतका भान्छे, कार्यालय सहयोगी, सवारी चालकको नाममा निकाल्छन र यसबापत उनीहरुलाई पनि १–२ वटा भ्रमण भत्ता मिलाईदिन्छन । त्यसैले ठुला कर्मचारीको खर्च हेर्न साना कर्मचारीको फाईल खोल्नुपर्छ ।

स्थानीय निकायमा सवारी साधन मर्मत खर्च, खाना/खाजा खर्च, प्रोत्साहन भत्ता, हाकिम मातहतका कर्मचारीको घर बसेको समेत भ्रमण भत्ता, अनुगमन भत्ता आदिको नाममा बर्षेनी लाखौ अनियमितता हुन्छ । जुन सुधार्न असम्भव जस्तै छ ।

अर्कोतर्फ पत्रिकाका विज्ञापन खर्चमा पनि ८० प्रतिशत सम्म अनियमितता हुने गर्दछ । ठेक्का आदिको सुचनाको नाममा चिनजानका व्यक्तिसँग सम्पर्क गरी राष्ट्रिय दैनिक पत्रीकामा सुचना उनीहरुको रेटमा दिने र डिस्काउन्ट नमाग्ने तर कमिशन माग्ने चलन हुन्छ ।

जहाँकी चलेका पत्रिकाले समेत ८० प्रतिशत सम्म डिस्काउन्ट दिन्छन । वास्तबमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु भ्रष्टाचारका मुल नाईकेहरु हुन् । यिनिहरुमार्फत नै स्थानीय तहमा कुशासन मौलाएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा ईन्जिनियर, योजना प्रमुख, जिन्सी प्रमुख लगायत कर्मचारीको पनि संग्लग्नता छ । लेखा अधिकृत नमुछिने कुरै भएन ।

लेखा अधिकृत, ईन्जिनियर र अन्य प्रशासकियका नजिकका कर्मचारीलाई बाध्यता भनौ या हाकिमले भनेको मान्ने पर्यो अनि आफुलाई पनि हाकिमको सेवा गरे मेवा मिल्यो त्यसैले स्थानीय तहबाट एक प्रशासकीय प्रमुख बिदाई हुदाँ होस कि नयाँ आउदा धेरै आशा गर्नु र बढाईचढाई गर्नु आबश्यक छैन ।

भित्रभित्रै कमिशन र भ्रष्टाचारको साम्राज्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै फैलाएको पाईन्छ, यो बिषयमा स्थानीय तहको नेतृत्व चनाखो हुन जरुरी छ । 

किनकि कर्मचारीसँग जुहारी खेल्न त्यति सजिलो छैन जब आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी पदमा रहेका प्रशासकले आफ्नो फाईदाको निम्ति काम गर्न थाल्छ, तब सुशासन शब्दकै उपहास हुन जान्छ । कर्मचारीतन्त्र जनमुखी छैन, यो शासकको ईशारामा चल्छ । त्यसैले यसका बिशेषताहरु जनमुखी भन्दा पनि कानुन र प्रक्रियामुखी बढी हुन्छन । कर्मचारीतन्त्रमा शासकको वरिपरी घुमिरहने कर्मचारीको एक जमात नै हुन्छ, जो अबसरबादी हुन्छन् ।

जसले शासकको कुनै नराम्रो कुरामा समेत विरोध जनाउदैंन, किनकी भ्रमण भत्ता, बिदा, मर्मत खर्च, खाजा खर्च आदिमा पल्केको हुन्छ र शासकले लगाएको जस्तोसुकै दरिद्र काम पनि गोपनीयताका साथ गर्छ । नितिभिता पकड राख्नेलाई कमिशनको चिन्ता छ, यहि चिन्तैचिन्तामा सरकारी नीति कमजोर हुदैँ गएको छ । हाकी काममा भन्दा पनि कागजातमा बिस्वास गर्छौ, नतिजा जहाँ होस् फरक पर्दैन, असार मसान्तमा बजेट सक्नैपर्छ अनि फर्जी बिल भरपाई, त्यहि कागजमा अडिट हुन्छ र त्यहाँपनि कमिशन चल्छ ।

चोर नसमातेसम्म जेल ईमान्दार नै रहन्छ भनेजस्तो नितिगत रुपमा कागजात पुर्याएर सधै ईमान्दारीताको ढोंग देखाएरै चल्छ भन्नेहरुलाई शबक सिकाउन जरुरी छ । जबसम्म यो छाडा कर्मचारीतन्त्रमा हाबी हुन्छ र कर्मचारीतन्त्र बुझेको ईमान्दार जनप्रतिनिधि आउदैनन, तबसम्म स्थानीय तहमा नीतिगत अनियमितता रोकिदैन ।

जनतालाई लाग्दो हो कि मिडियाले देखाएका २–५ हजारको भ्रष्टाचारले देश बिगारेको छ, पटक्कै होईन । अन्य ठुला नीतिगत भ्रष्टाचार र कमिशनले देशलाई कंगाल पार्छ । अहिले नीतिभित्र नेता र कर्मचारी रमाएका छन्, तर बाहिर हेर्दा यस्तो देखिदैन । ब्यापारी/ठेकेदारको न्यानोमा रमाउने प्रशासक सबैको प्यारा छन् । स्थानीय निकायमा असार, साउनभरी नै मसान्त चल्छ ।

ठेक्कापट्टा, सम्झौता, कोटेशन तयार, अनावश्यक सामान खरिद, खरिदबिक्रीको हिसाबकिताब यहि मसान्तमा हुन्छ । यो सस्कृतिको रुपमा बिकाश हुदै गएको छ । मुसुक्क हाँसेर लिनेको जमात थुप्रै छ, चाहे त्यो तल्लो तहको कर्मचारी होस् या माथिल्लो । अझ तपाईले सरकारी कार्यालयमा गएर युवा कर्मचारीसँग काम/ गर्नु गराउनु परेपछि, कर्मचारी प्रशासन पुरानो पुस्ता भएर बिग्रेको हो, युवा भए गर्थे भन्ने सोच निमिट्यान्नै भएर मेटिन्छ ।

तर, यो हुनुमा कर्मचारीको पारिश्रमिकको पनि हात छ । नेपालमा महंगीले आकाश छोएको छ । ठुला कर्मचारीका दैनिक जीवनयापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन लगायतका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न सरकारी तलबभत्ताले पुग्ने देखिदैन । यस्तो अवस्थामा न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि समेत अनैतिक बाटो समात्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रसेवक भएको आधारमा हुने कमाईबाट जीवनयापन सहज हुनुपर्ने हो तर हुन् सकेको छैन । 

बोल्दैमा, लेख्दैमा भ्रष्टाचार रोकिने भए जनताहरु लेखिरहेका छन्, बोलिरहेका छन् । आजभोलि त जब आफुलाई साथ दिने कोहि हुदैन, आफ्ना आवाजहरु पनि उनीहरुकै आवाजमा मिल्न गएको छ । म कागको हलमा बकुल्लो बनेर बसेको रहेछु । किनकि मित्रता समान बर्गमा हुदोँरहेछ, जडयाहाले कहिल्यै पुजारीसँग मित्रता गर्दैन, न त पुजारीले जडयाहासँग । त्यसमाथि कति अनियमितताका प्रमाणहरु साक्षी बाहेक केहि नहुदाँ रहेछन ।

जहाँसुकै होस् नागरिकमा सुचनाको हकको ज्ञान, तदारूकता, खबरदारीको प्रवृति र भ्रष्टाचार विरोधी जनचेतनाको विकास नभएसम्म स्थानीय तहको खर्चलाई मित्यव्ययी र नतिजामुखी बनाउन असम्भब जस्तै छ । 

नोट-: यो निष्ठा र ईमान्दारीपुर्बक कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारी र स्थानीय तहमा लक्षित होईन । 

–लेखक लक्ष्मण खनाल सब इन्जिनियर हुन् ।