लमजुङ- जिल्ला अदालत लमजुङले मिटर ब्याजी श्रेष्ठलाई दुई महिना कैद र ५० हजार रुपैँया बिगो जरिवाना गरेको छ । गत भदौ २० गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीस शिव प्रसाद खनालको एकल इजलाशले बेसीशहर नपा–०७ की रचना श्रेष्ठलाई उक्त फैसला गरेको हो ।
घटना के थियो ?
०७६ भदौ २६ गते बुधबार सुन बिक्रीका लागि काठमाडौं लैजाँदै गर्दा लमजुङ सिमाना सुन्दरबजार पाउँदीबमट प्रहरीले ३७ तोला ४ ग्राम अवैध सुन सहित श्रेष्ठलाई पक्राउ ग¥र्यो । पक्राउ लगत्तै श्रेष्ठमाथि २५ जनाले ठगी मुद्धामा प्रहरीमा जाहेरी दिए । श्रेष्ठले मासिक चर्को ब्याज लिने गरेको र एक वर्ष नहुँदै लिलामी गरेर नागरिकलाई ठग्दै आएको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरी मुद्धा अघि बढाउनुपर्नेमा श्रेष्ठले पक्राउ लगत्तै नाटकिय ढंगले बिरामी भएको बाहाना गरेपछि करिब एक महिना उनी जिल्ला अस्पताल लमजुङमै बिताइन । त्यत्ति मात्र होइन श्रेष्ठलाई पक्राउ लगत्तै प्रहरीले उनको घरमा छापा मार्नुपर्नेमा करिब एक हप्ता पछि मात्र देखावटी खानतलासी गर्दा अवैध सुन केहि नभेटिएको प्रहरीले बताएको थियो ।
जिल्ला अदालत लमजुङमा ७ लाख धरौटी बुझाएर तारेख धाइरहेकी श्रेष्ठलाई अदालतको गत भदौ २० गतेको फैसलाले दुुई महिना कैद र ५० हजार रुपैँया बिगो जरिवाना तोकेको अदालतका तहसिलदार विश्वराज कुँईकेलले जानकारी दिए ।
अदालतको फैसला ।
के भन्छन् त पिडित
छोटो समयमा धेरै कमाउने लोभले मिटर ब्याजमा लगानी गर्ने धन्दा मौलाउँदा धेरैको सामाजिक र आर्थिक अपराधको जोखिम बढेको छ । श्रेष्ठ सुन मात्र होइन लालपूर्जा, पेन्सन पट्टा राखेर पनि मिटर व्याजमा ऋण दिने र एक वर्ष नहुँदै लिलामी भयो भन्दै ठग्ने गिरोह नै रहेको पिडितहरुको दुखेसो छ ।
चर्काे मिटर व्याजमा ठगिएका धेरै भएपनि अहिलेसम्म २५ जनाको मात्र प्रहरीमा उजुरी परेपनि, यस्ता पिडित धेरै छन् । ‘अदातलको फैसलालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ् तर, हामी पिडितले न्यायको अनुभुतिभने पाएनौँ’ एक पिडित महिलाले भनिन् सुन धितो राखेर मिटर ब्याजमा लाखौँ ठगी भएको रकम पिडितले कसरी पाउने ?
ठगीएको रकम कसरी पाउने पिडितले ?
श्रेष्ठले जिल्ला अदालतमा ७ लाख धरौटी बुझाएकी छन् । उनी अहिले पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत धाइरहेकी छिन् । तर उनले आफनो धन्दा भने, अझै छोडेकी छैनन् ।
यता पिडितहरुले ठगिएको रकम पाउनका लागी धरौटीको रकमबाट असुल उपर वा धरौटी अपुग भएमा बरामद भएको सुन लिलामी गरी सो बापतको रकम असुल उपर गरिपाउँ भनि अदालतलाई जानकारी गराउनुपर्ने जिल्ला न्यायाधिवक्ता जीविनिधी पौडेलको भनाई छ ।
