काठमाडौं – संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदानको रासायनिक मल वितरणको अनुगमन गर्न पत्राचार गरेको छ ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, कृषि सामाग्री केन्द्र कम्पनीबाट डिलरसिप लिएका सहकारी, फर्महरुले अनुदानमा वितरण हुने मलको मूल्य प्रष्ट राख्नुपर्नेमा कतिपय सहकारीले मनोमानी मुल्य राखेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आफ्नो कार्यक्षेत्र र मूल्यप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै स्थानीय तहलाई अनुगमन गर्न परिपत्र गरेको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले जनाएका छन् । मंगलबार कृषि मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई अनुगमन गर्न पत्राचर गरेको हो ।