बेसीशहर - सेवा सुविधामा विभेद भएको भन्दै विद्यालयका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । विद्यालय कर्मचारी परिषद्को नेतृत्वमा शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई बेसीशहरमा उनीहरुले धर्ना दिएका छन् । 

सरकारले पटक–पटक जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेकाले वालशिशु शिक्षक र कर्मचारीहरु गर या मरको स्थितिमा पुगेको परिषद लमजुङका अध्यक्ष पूर्ण बहादुर थापाले बताए । उनले भने, ‘यीनिहरु पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन भन्ने यथार्थ बिर्सिएर सरकारले हामीलाई काममा घोटाएको छ, सँगैका साथीहरुले तीन भाग तलब खाइरहँदा हामीले एक भाग खान नपाउँदै उनीहरु पेनसनमा गए, हामी दासी नै भइराख्ने ? उनले प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘हरेक पटक सेवा सुविधा बढाउनको लागि आन्दोलन गर्नुपरेको छ । हामीले कामै नगरी तलब मागेका छैनौं । काम अनुसारको तलब देऊ भनेका हौं नि ।’ योग्यता र जिम्मेवारीको हिसाबले समान तलब हुनुपर्ने उनको जिकिर छ ।

सरकारको निति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १२७ मा समेत समावेस गरेको तर बजेट भाषणमा झुक्काउने र विगत देखीका सम्झौताहरुलाई छलकपट गर्ने कार्य गरेको भन्दै परिषदले विज्ञप्ती मार्फत खेद प्रकट गरेको छ । 

माग के–के छन् ?
उनीहरुले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी तथा इ.सि.डी शिक्षक दरबन्धी, सुविधा, उमेर हदको अनिश्चितता तथा उचित तलब र पेन्सनको सुविधाबाट बन्चित रहेको समस्याको तत्कालै न्यायिक र दिर्घकालिन समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

त्यस्तै लमजुङका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत करिब ६० जना कर्मचारी सहायक (लेखापाल), २ सय ७० जना बालशिशु शिक्षक, २ सय ७० विद्यालय सहयोगी र १२ जना गार्ड/मालीहरुको तलब ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीहरुलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी स्थायी बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

सरकार समक्ष यथासक्य बजेटमा सम्बोधन गरि विद्यालय कर्मचारी तथा बालशिशु शिक्षकको सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिक सर्भिस ल बनाई सम्पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्दै शिक्षा ऐन जारी गर्न समेत माग राखेका छन् । 

आन्दोलनका कार्यक्रम कस्ता छन् ?
विद्यालयको ताला चावी बुझाई विद्यालयका कर्मचारी, सहयोगी, लेखापाल र बालशिशु शिक्षकहरुले आइतबार देखी शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई बेसीशहरमा धर्ना शुरु गरेका छन् । धर्ना कार्यक्रम जेठ २६ गते शुक्रबारसम्म चल्ने परिषदले जनाएको छ ।

जेठ २८ गते देखी असार १ गतेसम्म स्थानीय तहहरुमा धर्ना दिने, असार ३ देखी माग सम्बोधन नभइन्जेलसम्म सम्पूर्ण विद्यालयहरु बन्द गरी अनुगमन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

यता शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई प्रमुख बिर बहादुर गुरुङले उनीहरुको आन्दोलन र माग जायज भएको बताए । विद्यालय स्थानीय तहको जिम्मेवारी भएकाले स्थानीय तहले हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उहाँहरुको माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।’ उनले भने ।