काठमान्डौँ - नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको घटनाको अनुसन्धान गरी  मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउन प्रहरीसँग अब १५ दिन बाँकी छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले यस प्रकरणमा अहिलेसम्म ८ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । 

पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेकपा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंककुमार गुरूङ, सन्देश शर्मा र सागर राई अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् ।

सांसदसमेत रहेका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी, इन्द्रजित राईका छोरा निरज  राई, पूर्वगृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीक थापाविरूद्ध  पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि उनीहरू फरार छन् । 

यो प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीले संगठित अपराध कसूरमा  गरिरहेको छ । संगठित अपराधको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले अभियुक्तलाई ६० दिनसम्म मात्र हिरासतमा राख्न पाउँछ ।  सुरूमा चैत १२ गते पक्राउ परेका केशव, सानु र टंककुमारलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको मंगलबार ४५ दिन भइसकेको छ । त्यसपछि विभिन्न मितिमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले म्याद मिलान गर्दै आएको हो । 

पहिलो पटक पक्राउ परेका अभियुक्तहरूको हिरासत बसाइका आधारमा अब प्रहरीसँग यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा लैजान १५ दिन बाँकी रहेको हो । १५ दिनभित्र परिसरले मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेपछि उसले उक्त प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर मुद्दा दर्ता गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लैजाने काठमाडौं जिल्ला न्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरेले जानकारी दिए । 

‘प्रहरीले हामीलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ । त्यसलाई अध्ययन गरेर हामीले ६१ औं दिनमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । यसक्रममा प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि अदालतमा पेश गर्छ । 

अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गर्नुपर्ने र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ गर्न अनुमति लिएका प्रतिवादीहरूको नाम पनि त्यही अनुसन्धान प्रतिवेदनमा समावेश गरिने उनले बताए । यो अवधिमा पक्राउ गर्न नसके प्रहरीले उनीहरूलाई फरार करार गरी मुद्दा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । 

‘पक्राउ भएका/नभएका पनि प्रतिवादी कायम हुन्छन् । पक्राउ परेकाहरूलाई त बुझाउँछौं नै नपरेकाहरूलाई पनि फरार करार गर्छौं,’ उनले भने । तर आफूहरूले भने अनुसन्धानको दायरामा आएका व्यक्तिहरूलाई सकेसम्म पक्राउ नै गरेर बुझाउने प्रयास गर्ने पनि उनले बताए । 

‘सकभर हामी पक्राउ नै गरी ल्याउँछौँ । किनभने अदालतले त अनुसन्धान गर्दैन, अदालतले बयानमात्रै लिने हो । अनुसन्धान त प्रहरीले गर्ने कुरा भयो । त्यसैले अनुसन्धानको लागि पक्राउ नै गर्न खोज्छौं । हामीले प्रारम्भिक रूपमा बयान लिन पायौं भने धेरै कुरा थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘सकभर समात्छौं तर कतिपय फरार नै रहन्छन् । उनीहरू पक्राउ परेनन् भनेर हामीले मुद्दा दर्ता नगर्ने भन्ने हुन्न ।’

मुद्दा दर्ता नै भइसकेपछि पनि कतिपय फरार व्यक्तिहरू सिधै अदालतमै आएर हाजिर पनि हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए । यही घटनामा अन्य व्यक्ति तानिए वा पक्राउ गर्न पर्ने भए ती व्यक्तिलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने पनि कानुनी व्यवस्था छ । 

‘एकचोटी मुद्दा दायर गरिसकेर फेरि पनि अरू कुनै प्रतिवादी, कसुरदार छन् वा त्यही मान्छेविरूद्ध पनि थप प्रमाण आयो भने प्रहरीले हिरासतमा लिएर थप अनुसन्धान गर्न सक्छ । थप अनुसन्धानबाट के पत्ता लाग्छ त्यसअनुसार नै मुद्दा जान सक्छ,’ उनले भने । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४को दफा ३५मा थप दाबी लिन सकिने उल्लेख छ । 

जसमा भनिएको छ, ‘कुनै मुद्दा अदालतमा दायर भइसकेपछि त्यस्तो मुद्दामा अन्य सम्बद्ध थप प्रमाणहरूबाट मुद्दा दायर भइसकेका अभियुक्तबाहेक अन्य अभियुक्तहरू उपरसमेत दाबी लिन पर्ने भएमा वा मुद्दा दायर भई अभियुक्त कायम भइसकेका व्यक्ति उपर थप अभियोग लगाउनुपर्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई थप अनुसन्धान गर्न लगाई अन्य थप अभियुक्तको हकमा समेत थप दाबी लिई सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ ।’

यसो हुँदा अभियोगपत्रसमेत संशोधन गर्न सकिने दफा ३६मा उल्लेख छ । काठमाडौं प्रहरी परिसर र सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि यो प्रकरणमा मुद्दा समयमै बुझाउने गरी काम अघि बढाएको न्यायाधिवक्ता घिमिरेले बताए ।

अहिले सरकारी वकिलको कार्यालयले पक्राउ परेका व्यक्ति एवं सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान पनि लिइरहेको छ । प्रहरीले सांसदसमेत रहेका रायमाझीलगायत फरार व्यक्तिहरूको पनि खोजी गरिरहेको छ । रायमाझी भारत भागेको आशंकामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोली नै परिचालन भएको छ । परिसरले ७७ वटै जिल्लामा पक्राउ गर्न पत्राचार समेत गरिसकेको छ । 

विभिन्न व्यक्ति संलग्न रहेको गिरोहले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर करोडौं रकम असुल गरेको आरोप छ । झापा, मोरङ, दाङ लगायत विभिन्न जिल्लाका व्यक्तिहरूबाट रकम असुल गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । 

पीडितहरूले २० वटा छुट्टै जाहेरी दिएका छन् । जसमा १०६ जना पीडित छन्। सरकारले भुटानी शरणार्थीको पहिचान गर्न भनेर २०७६ साल जेठ ३० गते गृहमन्त्रालयका सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा नक्कली भुटानी शरणार्थीको नामसमेत उल्लेख गरेको पाइएको हो । 

पीडितले आफूहरू ठगिएको भन्दै २०७९ जेठ १८ गते काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए । अनुसन्धानपछि प्रहरीले गत चैत १२ गतेमात्रै पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न थालेको थियो । Source Setopati