काठमान्डौ । करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गुमाएको एमालेले साढे दुई वर्षमा सत्ताकेन्द्रमा ‘कम ब्याक’ गरेको छ । तत्कालीन नेकपाभित्रको एउटा हिस्सा माओवादीलाई शनिबार सरकारको नेतृत्व दिँदै अध्यक्ष केपी ओलीले एमालेलाई सत्ताको केन्द्रमा फर्काएका छन् । 

ओलीको कदमसँगै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले, माओवादी, रास्वपासहित सात दल र स्वतन्त्र सांसदसहित एक सय ७० सांसदको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ४४औँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । सोमबार शपथपछि प्रचण्डले कार्यभार सम्हालेर सातदलीय गठबन्धन सरकार विस्तार गर्नेछन् ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सरकार गठनका लागि दिएको सात दिनको समयसीमा घर्किनै लाग्दा आमनिर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी भूमिकामा सीमित गर्दै एमाले अध्यक्ष ओली अगाडि बढेका छन् । यसलाई कतिपयले तत्कालीन एमाले–माओवादीबीचको चार वर्षअघिको ‘एकता सरप्राइज’को राजनीतिक घटनाक्रमसँगसमेत हेरेका छन् ।

तत्कालीन नेकपा विभाजनसँगै दुई नदी किनारजस्तै बनेका एमाले र माओवादी दुवै उपलब्धि र क्षतिसहितको उतारचढाव राजनीतिक यात्रामा सम्मिलित भए । २८ असार ०७७ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नियुक्तिसँगै प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएका एमालेले बढी र माओवादीले आंशिक क्षति व्यहोर्‍यो । केन्द्रसहित सात प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले प्रतिपक्षी दल बन्यो, माओवादीले कांग्रेससँगको सहकार्यमा राज्यशक्तिमा सहभागिता जोगायो । बढ्दो तिक्ततासँगै ओली–प्रचण्ड आरोप–प्रत्यारोप र संवादहीनताको अवस्थामा पुगे । 

०७४ को निर्वाचनमा ८० प्रत्यक्ष र ४१ समानुपातिकसहित एक सय २१ सिट जितेको एमाले पछिल्लो निर्वाचनमा ४४ प्रत्यक्ष र ३२ समानुपातिकसहित ७८ र प्रत्यक्ष ३६ र समानुपातिक १७ सहित ५३ सिट जितेको माओवादी १८ प्रत्यक्ष र १४ समानुपातिकसहित ३२ सिटमा सीमित बने ।

चुनावी परिणामबाट आन्तरिक असन्तुष्टिका बाबजुद माओवादीले सरकारको नेतृत्व लिएर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने नीतिलाई प्राथमिकता दिँदा एमालेले गठबन्धनभित्रको शक्ति बाँडफाँडको किचलोबाट फाइदा लिएर गठबन्धन भत्काएर अघि बढ्ने उपयुक्त मौकाको पर्खाइसहित नयाँ गठबन्धन बनाउने नीतिलाई प्राथमिकता दियो । यद्यपि, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूसँग सम्भावित वैकल्पिक गठबन्धनका लागि सम्पर्कमै थिए । किचलो उत्कर्षमा पुगेर समयसीमा घर्किनै लाग्दा अध्यक्ष ओलीको ‘रणनीतिक मुभ’सँगै वाम नेतृत्वको सरकार बनाएर तलैसम्म कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा सीमित गर्ने एमाले योजनाले सफलता हासिल गर्‍यो ।